अपंग कायदा 1995
(समान संधी,हक्क,संरक्षण, व पूर्ण सहयोग) अधिनियम १९९५
आशिया खंड व प्रशांत महासागराच्या प्रदेशातील अपंग व्यक्तींना समान संधी व पूर्ण सहयोग प्रदान करण्यासाठी जाहिरनामा प्रसिद्ध झाला त्या जहीरनाम्याला मूर्त स्वरुप देण्यासाठीचा अधिनियम : ज्याअर्थी आशिया खंड व महासागरच्या प्रदेशातील अपंग व्यक्तीसाठी स्थापन झालेल्या आर्थिक व् सामाजिक परिषदेच्या मौजे बीजिंग शहर (चीनी प्रजासत्ताक) येथे तारीख ०१ ते ०५ डिसेंबर १९९२ दरम्यान भरलेल्या आशिया खंड व प्रशांत महासागर प्रदेशाच्या ( इ.स.१९९३-२००२) दशवार्षिक सभेमधे जो जाहिरनामा स्वीकृत करण्यात आला. त्याला मूर्त स्वरुप देण्यासाठी आणि ज्या अर्थी भारत देशा तर्फे त्या जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी झाली आहे. आणि वरील जाहिरनाम्याची कार्यवाही करणे जरुरीचे आहे. असा विचार आहे, त्या अर्थी सार्वभौम भारताच्या ४६ व्या वर्षात हा अधिनियम पारित करण्यात येत आहे की, टीप : माननीय राष्ट्रपती यानी स्वाक्षरी केल्यानंतर वरील अधिनियम तारीख ०१/०१/१९९६ च्या भारत सरकारच्या गैज़ेट एक्स्ट्रा ओर्डिनरी मधे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली द्वारा प्रकाशित.
आशिया खंड व प्रशांत महासागराच्या प्रदेशातील अपंग व्यक्तींना समान संधी व पूर्ण सहयोग प्रदान करण्यासाठी जाहिरनामा प्रसिद्ध झाला त्या जहीरनाम्याला मूर्त स्वरुप देण्यासाठीचा अधिनियम : ज्याअर्थी आशिया खंड व महासागरच्या प्रदेशातील अपंग व्यक्तीसाठी स्थापन झालेल्या आर्थिक व् सामाजिक परिषदेच्या मौजे बीजिंग शहर (चीनी प्रजासत्ताक) येथे तारीख ०१ ते ०५ डिसेंबर १९९२ दरम्यान भरलेल्या आशिया खंड व प्रशांत महासागर प्रदेशाच्या ( इ.स.१९९३-२००२) दशवार्षिक सभेमधे जो जाहिरनामा स्वीकृत करण्यात आला. त्याला मूर्त स्वरुप देण्यासाठी आणि ज्या अर्थी भारत देशा तर्फे त्या जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी झाली आहे. आणि वरील जाहिरनाम्याची कार्यवाही करणे जरुरीचे आहे. असा विचार आहे, त्या अर्थी सार्वभौम भारताच्या ४६ व्या वर्षात हा अधिनियम पारित करण्यात येत आहे की, टीप : माननीय राष्ट्रपती यानी स्वाक्षरी केल्यानंतर वरील अधिनियम तारीख ०१/०१/१९९६ च्या भारत सरकारच्या गैज़ेट एक्स्ट्रा ओर्डिनरी मधे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली द्वारा प्रकाशित.
१)प्रकरण =०१
१) या अधिनिमास इ. स. १९९५ चा अपांग व्यक्ति ( संधी,हक्क संरक्षण व पूर्ण सहयोग अधिनियम सबोधण्यात यावे.
- २) जम्मू- काश्मीर राज्य खेरीज सर्व देशभरात या कायद्याचा अंमल राहिल.
३) केंद्र सरकार भारताच्या गैज़ेट मधे जाहिनामा प्रसिद्ध करून या अधिनिमाची तारीख जाहिर करिल.
०२) सन्दर्भ स्पष्ट होत नसेल ती बाब सोडून या कायद्यात :
अ) योग्य शासन यंत्रणा म्हणजे
१) भारत सरकार संबध किंवा भारत सरकारच्या अधीन व भारत सरकारच्या पूर्णत: किंवा मुख्यत: आर्थिक वितरणाने स्थापन
झालेली संस्था किंवा इ. स. १९२४ च्या कॅन्टोन्मेंट बोर्ड अधिनियमाद्वारे स्थापलेले कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या बाबतीत केंद्रसरकार.
२) राज्य शासनासंबंधी किंवा राज्य शासनाने पूर्णत: किंवा मुख्यत: आर्थिक स्थापन केलेली संस्था किंवा स्थानिक
प्राधिकरण(कॅन्टोन्मेंट बोर्ड वगळून) या बाबतीत राज्य शासन.
३) केंद्रीय समन्वय समिती व केंद्रीय कार्यकारी समितीचे बाबतीत केंद्र सरकार.
४) राज्यस्तरीय समन्वय समिती किंवा राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीचे बाबतीत राज्य शासन.
ब) अंधत्व म्हणजे एखादा इसम खालील पैकी कोणत्याही अवस्थेत असेल अशी अवस्था :
१) दृष्टीचे पूर्ण अंधत्व २)सदोष दृष्टीच्या डोळ्यांना स्नेलेन परिणामाच्या ६ / ६० ते २० / २०० पेक्षा जास्त नसेल अशी चष्म्याची
भिंगे वापरणारी व्यक्ती. ३) २० अंश किंवा त्याहून कमी अंशाच्या कोनातून पाहण्याची अशक्यता.
क) केंद्रीय समन्वय समिती म्हणजे कलम ३ च्या उपकलम (१) प्रमाणे स्थापन केलेली केंद्रीय समन्वय समिती.
ड) केंद्रीय कार्यकारी समिती म्हणजे कलम ९ च्या उपकलम (१) प्रमाणे स्थापन केलेली केंद्रीय कार्यकारी समिती
इ) सेरेब्रल पाल्सी किंवा मतीमंद पणाचे झटके म्हणजे मुल गर्भाशयात असतेवेळी,प्रसूती नंतर व बाल्या अवस्थेत मेंदूला
झालेल्या इजेमुळे अनैसर्गिक हालचालीची अवस्था ज्या मध्ये आजार स्थिर राहतो.
फ) मुख्य आयुक्त म्हणजे कलम ५७ च्या उपकलम (१) प्रमाणे नेमलेले मुख्य आयुक्त.
ग) आयुक्त म्हणजे कलम ६० च्या (१) प्रमाणे नेमलेले आयुक्त.
ह) सक्षम प्राधिकरण म्हणजे कलम ५० प्रमाणे नेमलेले प्राधिकरण (आय) अपंगत्व म्हणजे : १) अंधत्व
२) मंद दृष्टी ३) कुष्टरोग मुक्त व्यक्ती ४) बहिरेपणा ५) अवयवांच्या हालचालींची असमर्थता ६) बौद्धिक मागासलेपणा ७) मानसिक
विकार
ज) नेमणूक करणारा म्हणजे
१) शासन व्यवस्थेतील मुख्य अधिकारयाने नेमलेला अधिकारी किंवा शासन व्यवस्थे खेरीज इतर खात्यात नियुक्ती
असलेलेला मुख्य अधिकारी.
२) एखाद्या व्यवस्थापनाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
ख) आस्थापना म्हणजे केंद्रीय प्रांतिक अथवा राज्य शासनाच्या कायद्याने निर्माण केलेली कॉर्प रेशन (कंपनी) अथवा शासनाने
अंगीकृत केलेले अथवा नियंत्रित केलेले प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी जी इ.स. १९५६ कंपनी कायद्यानुसार स्थापन
झालेली असेल अशी किंवा सहकार खाते.
ल) बहिरेपणा म्हणजे आवाजाच्या परिमाणात ६० पेक्षा जास्त ध्वनिलहरिचे संभाषण ऐकण्याची असमर्थता.
म) अपंग व्यक्तींची संस्था म्हणजे अपंग व्यक्तीची स्वीकृती काळजी घेणे, संरक्षण, शिक्षण किंवा पुनर्वसन किंवा इतर सेवा देणारी
संस्था.
न) कुष्टरोग मुक्त व्यक्ती,म्हणजे कोणीही व्यक्ती जी कुष्ठरोगापासून मुक्त झाली असेल तरीही.
१) हातापायांना संवेदना न समजणारी आणि डोळे व पापण्याची हालचाल करू न शकणारी व्यक्ती जिच्या त्या हालचाली
सहजासहजी दिसणार नाहीत.
२) दृष्टीस पडणारे व्यंग असलेली परंतु हातापायांची नैसर्गिक उद्योग क्षमता असलेली व्यक्ति.
३) वृद्धत्व किंवा शारीरिक व्यंग ज्या मुळे उपयोगी व्यवसाय करण्याची असमर्थता आणि त्या प्रकारे कुष्टरोग मुक्त या शब्दाचा
अर्थ लावावा.
ओ) हालचालीची अपंगता म्हणजे हाडे,सांधे व स्नायू यांची अपंगता ज्या मुळे अवयवांची हालचाल मंदावते किंवा बौद्धिक वाढ
खुंटते.
औ) वैद्यकिय प्राधिकरण म्हणजे कोणत्याही शासनाने (केंद्र व राज्य ) जाहीरनामा प्रसिद्ध करून स्थापन केलेले हॉस्पिटल किंवा
अपंगांसाठीची संस्था किंवा या कायद्याची कार्यवाही सोपवलेली संस्था.
क्यु) मानसिक आजार म्हणजे मतीमंद पणाखेरीज इतर मानसिक आजार.
र) बौद्धिक मतीमंदात्व म्हणजे अटकाव झालेली किंवा विकास झालेल्या व्यक्तीची बौद्धिक पातळी खालावलेली आहे अशी
अवस्था.
स) जाहीरनामा म्हणजे शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला जाहीरनामा.
ट) अपंग व्यक्ती म्हणजे वैद्यकीय अधिकारयाने दिलेल्या प्रमाण पत्राप्रमाणे ज्या व्यक्तीची क्षमतेमध्ये ४० टक्याहून जास्त दुर्बलता
असेल अशी व्यक्ति.
व) निर्देशित म्हणजे या अधिनियामाखालील नियमाप्रमाणे बनविलेली.
य) अल्प दृष्टी क्षमता असलेली व्यक्ती म्हणजे डोळ्यांना वैद्यकीय उपचार करूनही चष्म्याच्या आधाराने जी व्यक्ती कार्य नियोजन
व अंमल करू शकेल अशी व्यक्ती.
ढ) पुनर्वसन म्हणजे अपंग व्यक्तींना त्यांच्या संपूर्ण क्षमते कडे नेणारी अवस्था. त्यात शारीरिक स्पर्श, बौद्धिक,मानसिक,व
सामाजिक घटकांचा अंतर्भाव असेल.
क्ष) विशेष सेवा योजन कार्यालय म्हणजे राज्य शासनाने निर्माण केलेली व कार्यवाही करण्याची जागा किंवा कार्यालय ज्या मध्ये
माहिती गोल करणे व माहिती देणे. या कार्यासाठी नोंद ठेली जाईल.
अ) अपंग व्यक्तींना नौकरी देण्यास इच्छुक असणारया इसमाची नावे व पत्ते.
ब) नौकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या अपंग व्यक्तीची नोंदणी.
क) अशा रिक्त पदांची माहिती ज्यावर अपंग व्यक्तीची नेमणूक करणे शक्य आहे.
ळ) राज्यस्तरीय समन्वय समिती म्हणजे कलम १३ च्या उपकलम (१) प्रमाणे नेमलेली समीती.
ज्ञ) राज्य स्तरीय कार्यकरी समिती म्हणजे कलम १९ च्या उपकलम (१) प्रमाणे नेमलेली समीती. - प्रकरण २
- केंद्रीय समन्वय समिती
- (०३)१) या अधिनियमाप्रमाणे नेमलेली कार्ये करण्यासाठी व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी केंद्रसरकार राजपत्रात जाहीनामा देऊन
- केंद्रीय समन्वय समिती नावाची समिती स्थापन करिल.
- २) केंद्रीय समन्वय समिती मध्ये खालील सदस्य असतिल.
- अ) केंद्र सरकारच्या समाज कल्याण खात्याचे राज्यमंत्री हे समन्वय समितीचे सन्मानीय अध्यक्ष असतिल.
- ब) केंद्र सरकारच्या समाजकल्याण खात्याचे राज्यमंत्री हे सन्माननीय उपाध्यक्ष असतिल.
- क) केंद्र सरकारच्या समाजकल्याण,महिला व बालक विकास प्रदान, मनुष्यबळ, व्यवसाय शिक्षण,
- सार्वजनिक तक्रारी,आरोग्य, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास,नागरी समस्या व नेमणुका,शास्त्र व तंत्रज्ञान,कायदा व
- सार्वजनिक उद्योग, मंत्रालयांचे सचिव समन्वय समितीचे सदस्य रह्तिल. (एकूण १३ पदे)
- ड) मुख्य आयुक्त हे सदस्य असतील.
- इ) रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष हे सदस्य असतील.
- ई) श्रम,नेमणूक व व्यावसायिक शिक्षण मंत्रालयाचे डायरेक्टर जनरल हे सदस्य असतील.
- फ) नॅशनल कौन्सिल फोर एज्युकेशन रिसर्च ट्रेनिंग संस्थांचे डायरेक्टर हे सदस्य असतिल.
- ग) राज्यसभेचा एक व लोकसभेचे दोन असे तीन सन्माननीय सांसद या समितीचे सदस्य राहतील
- ह) विशेष हेतूसाठी केंद्र सरकारने नेमावयाचे ३ सदस्य (आय) खालील संस्थांचे निर्देशक हे त्या समितीचे सदस्य असतील .
- अ) दृष्टी दोषाने अपंग व्यक्तीची राष्ट्रीय संस्था,डेहराडून (उत्तरांचल प्रदेश)
- ब) मनोरुग्णा साठी राष्ट्रीय संस्था, सिंकदराबाद (आंध्र प्रदेश)
- क) अस्थिव्यंगासाठी राष्ट्रीय कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
- ड) अलियावर जंग कर्णबधीर संस्था मुंबई (महाराष्ट्र)
- ख) केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे राज्य व केंद्र सहसित प्रदेश यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ४ सदस्य.
- ज्यांची नेमणूक फेरीनुसार करण्यात येईल. मात्र अशा सदस्यांच्या नेमणुकीची शिफारस राज्य शासन किंवा केंद्रशासित
- प्रदेशाच्या शासनाने करावी लागेल.
- ल) केंद्र सरकारने नेमावयाचे ५ अपंग सदस्य जे अपंगत्वाच्या ५ क्षेत्रामधून प्रातिनिधिक स्वरुपात निवडावे आणि त्यांनी बिगर
- सरकारीसंस्था मात्र या ५ अपंग व्यक्तीपैकी १ व्यक्ती महिला असवि. आणि १ व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा जमाती पैकी असून,
- केंद्रसरकार ने नेमावयाची.
- म) आणि वरील समितीचे सदस्य सचिव म्हणून केंद्र सरकारच्या समाज कल्याण खात्याचे सहसचिवांनी कार्यवाही करावी.
- २) केंद्रीय समन्वय समितीचे सदस्य असलेल्या कोणाही सदस्याला तो त्या समितीची सदस्य आहे,म्हणून संसदेच्या कोणत्याही
- सभागृहाच्या सभासद असण्यावर किंवा निवड होण्यावर बंधन नाही .
- ०४)१) या अधिवेशनाद्वारे इतरत्र तरतूद केल्या प्रमाणे नसेल त्या वेळी केंद्रींय समन्वय समितीचा सदस्य हा त्यांच्या नियुक्तीपासून ३
- वर्षाच्या मुदतीकरिता सदस्य राहील. मात्र ३ वर्षाची मुदत संपल्यानंतर त्याचे जागी व्हावयाची नेमणूक होईपर्यंत तो सदस्य
- म्हणून राहू शकेल.
- २) शासनाच्या नियुक्तीत असलेले आणि त्यांच्या शासकीय नेमणुकीमुळे नेमलेले सदस्य त्यांच्या शासकीय नियुक्तीचा कार्यकाल
- संपताच ते पदे सोडतील.
- ३) एखाद्या सदस्याची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी केंद्र सरकार त्या सदस्याला काढून टाकू शकेल.
- ४) एखादा सभासद आपल्या स्वाक्षरीने केलेल्या विनंतीवरून त्याचे पद सोडू शकेल आणि त्यावर ते पद रिक्त मानण्यात येईल.
- ५) एखाद्या तात्पुरत्या काळाकरिता निर्न्मान झालेले पद हे केंद्र सरकारच्या नव्या शिफारशीवरून भरण्यात येइल. मात्र ज्या व्यक्तीने
- ते पद सोडले त्याच्या शिल्लक मुदतीपुरतीच नवी(पर्यायी) नेमणूक असेल.
- ६) एकदा नामांकन मिळालेली व्यक्ती पुन्हा नामांकित केली जाऊ शकेल.
- ७) नामांकित सदस्यांना केंद्र सरकारने निर्देश केल्या प्रमाणे भत्ते देण्यात येतिल.
- ०५)१) केंद्रीय समन्वय समितीची एखादी व्यक्ती सदस्य राहु शकणार नाही, जिला,
- अ) एखाद्या न्यायालयाने दिवाळखोर जाहीर केले आहे किंवा ज्याने त्याचा कर्जाची परतफेड थांबवली आहे किंवा ज्याने कर्ज दाराशी
- तडजोड केली आहे.
- ब) किंवा मानसिक दृष्ट्या दुर्बल आहे किंवा सक्षम न्यालयाने वेडसर ठरविली आहे.
- क) किंवा एखाद्या न्यालयाने नैतिक अध:पाताच्या गुन्ह्यात शिक्षा केली आहे आणी .
- ड) किंवा त्या अधिनियामाखालील एखाद्या गुन्ह्यात त्याला शिक्षा झाली आहे.
- इ) किंवा केंद्र सरकारच्या मताने एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या केंद्रीय समितीवरील पदाचा गैरफायदा घेतला आहे.
- २) मात्र अशा व्यक्तीला त्याच्या पदावरून मुक्त करण्यापूर्वी त्याला मांडण्याची पुरेशी संधी दिली पहिजे.
केले जाणार नाही.
०६) केंद्रीय समन्वय समितीचा कोणीही सदस्य ,सदस्य पदाच्या नेमणुकीस अपात्र ठरला असेल तर त्याचे पद रिक्त आहे असे
समजावे.
०७) केंद्रीय समन्वय समितीची बैठक दर सहा महिन्यांनी घ्यावी लागेल. आणि केंद्र शासनाने ठरविलेल्या नियमाप्रमाणे अशा बैठकीची
कार्यवाही करावी.
०८)१) या अधिनियमाला अधीन राहून केंद्रीय समन्वय समिती हि अपंगांच्या बाबीचे कामी, केंद्रीय कक्ष म्हणून राष्ट्रीय धोरणाची
अंमलबजावणी करील, आणि अपंगांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वकष धोरण तयार करिल. उदाहरणार्थ :
अ) अपंगव्यक्तीच्या कल्याणासाठी झटणाऱ्या सामाजिक संस्था, सरकारी विभाग आणि बिगर सरकारी संस्था यांच्या कार्याचे परीक्षण व
समन्वय.
ब) अपंगांच्या प्रश्नांचे बाबत राष्ट्रीय धोरण राबविणे.
क) अपंगासाठी धोरण ठरविणे,कार्यक्रम आखणे,प्रकल्प तयार करणे व कायदे संमतीसाठी पाठविणे.- ड) आंतरराष्ट्रीय संस्थाशी समंत केलेले अधिनियम, राष्ट्रीय धोरणे व कार्यक्रम या सर्वांचे सुसूत्रीकरण करने. आणि संबधित सरकारी
- विभागाशी समन्वय ठेवणे.
- इ) अपंगांच्या कल्याणासाठी यात येणाऱ्या संस्थांच्या अर्थ वितरणाच्या योजनाचे निरीक्षण करणे आणि अपंगांच्या धोरणावर होणारया
- परिणामांची माहिती गोळा करणे.
- फ) सार्वजनिक स्थळे,कार्यशाळा वाहतूक संस्था,शाळा आणि ईतर शैक्षणिक संथ यांच्यातील अपंगांबाबतचे भेदभाव दूर करण्यासाठी
- प्रयत्न करणे.
- ग) अपंगाना समान संधी मिळण्यासाठी व त्यांना पूर्ण सहभाग मिल्ण्यास्ठी आखलेल्या कार्यक्रमाचा व धोरणांचा पाठपुरावा करणे व
- त्यांची क्षमता पाहणे.
- ह) केंद्र सरकारने ठरवून दिलेली इतर कार्य करणे.
- ०९)१)या अधिनियमाप्रमाणे नेमून दिलेली कामे करण्यासाठी केंद्र सरकार एक समिती स्थापन करिल. त्या समितीचे नाव केंद्रीय
- कार्यकारी समिती असे असेल.
- २) केंद्रीय कार्यकारी समिती मध्ये या पूर्वीच्या तरतुदिना बाधा न येता आणि विशेष करून केंद्रीय समन्वय समिती खाली दिलेली सर्व
- किंवा काही कार्य पार पाडील. उदाहरणार्थ:
- अ) अध्यक्ष म्हणून भारत सरकारच्या समाज कल्याण विभागाचे सचिव.
- ब) चीफ कमिशनर सदस्य म्हणून.
- क) आरोग्य सेवा विभागाचे डायरेक्टर जनरल सदस्य म्हणून.
- ड) सेवा योजन व प्रशिक्षण विभागाचे डायरेक्टर- जनरल सदस्य म्हणून.
- ई) ६ सदस्य म्हणून भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास, शिक्षण समाजकल्याण,मनुष्यबळ,सार्वजनिक गाह्राणी,निवृत्तीवेतन आणि
- नागरिक समस्या, सेवा योजन आणि शास्त्र व तंत्रज्ञान विभागाचे जॉईन्ट सेक्रेटरीचा हुद्धा असणारे अधिकारी.
- फ) सदस्य म्हणून केंद्र सरकारच्या समाज कल्याण विभागाचे आर्थिक सल्लागार.
- ग) रेल्वे बोर्डाचे सल्लागार. (वाहतूक विभाग) सदस्य म्हणून.
- ह) केंद्र सरकारने नेमून दिलेली राज्य सरकारचे व केंद्र शासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी म्हणून ४ सदस्य आणि (आय) जे संबंध राखले
- पाहिजे त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी केंद्र सारेकारणे नेमावयाचा एक सदस्य.
- ज) ५ अपंग व्यक्ती ज्या ५ प्रकारच्या अपंग समूहाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थांचे किंवा मंडळाचे प्रतिनिधी राहतील.
- मात्र या ५ सदस्यांपैकी केंद्र सरकार १ महिला सदस्य व १ अनुसूचित जाती व जमाती पैकी असावा असा सदस्य नेमतील.
- क) अपंगांच्या कल्याणाची व्यवस्था पाहणाऱ्या विभागाचे जॉईन्ट सेक्रेटरी,समाज कल्याण मंत्रालय, हे या समितीचे सदस्य सचिव
- असतील.
- ३) उपकलम (२) चा उपखंड (आय) व उपखंड (ज) प्रमाणे नेमावयाच्या सदस्यांचे भत्ते केंद्र सरकार ठरवील.
- ४) उपकलम (२) चा उपखंड (आय) व उपखंड (ज) प्रमाणे नेमलेले सदस्य आपल्या पदाचा राजीनामा देताना केंद्र सरकारला उद्धेशून
- देतील, व त्या सदस्यांचे पद त्या नंतर रिक्त होइल.
- १०)१) केंद्रीय समन्वय समितीची केंद्रीय कार्यकारी समितीही कार्यकारी संस्था म्हणून केंद्रीय समन्वय समितीच्या निर्णयांची कार्यवाही
- करिल.
- २) वरील उपकलम (१) ला अपवाद न येत केंद्रीय समन्वय समितीने नेमून दिलेले इतर कार्य केंद्रीय कार्यकारी समिती करिल.
- ११) केंद्रीय कार्यकारी समीतिचि बैठक ३ महिन्यातून एकदा घेतली पाहिजे, आणि केंद्र सरकारने नेमून दिलेल्या पद्धतीने व
- नियमानुसार काम चालविले पाहिजे.
- १२)१) केंद्र सरकारने सुचविलेल्या कामासाठी व पद्धतीने या अधिनियमाची अंमल बजावणी करण्यासाठी केंद्रीय कार्यकारी समिती एखाद्या
- व्यक्तीचे सह्हाय किंवा मार्गदर्शन मिळावे म्हणून अशा व्यक्तीशी सहकार्य करील.
- २) वरील कलम १२ (१) प्रमाणे केंद्रीय कार्यकारी समितीशी सहकार्य करणारी एखादी व्यक्ती केंद्रीय कार्यकारी समितीच्या चर्चेत भाग
- घेऊ शकेल. मात्र अशा व्यक्तीला समितीच्या बैठकीत मतदान करता येणार नाही, किंवा दुसऱ्या कोणत्याही कार्यासाठी त्या व्यक्तीला
- सदस्य मानता येणार नाही.
- ३) उपकलम (१) प्रमाणे सहकार्य करणारी व्यक्ती समितीच्या बैठकांना हजार राहण्यासाठी किंवा समितीच्या इतर कार्यक्रमासाठी हजर राहण्यासाठी केंद्र सरकारने ठरविलेल्या दराने मानधन व भत्ते घेण्यास पात्र राहील
- .प्रकरण ३
राज्यस्तरीय समन्वय समिती
(१३)१) या अधिनियमाप्रमाणे दिलेल्या अधिकारांचे पालन करण्यासाठी आणि कार्ये करावयास्ठी राज्य शासन एक जाहीरनामा काढून
राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करील.
२) राज्यस्तरीय समन्वय समिती मध्ये खालील प्रमाणे सदस्य असले पाहिजेत.
अ) राज्यशासनाच्या समाजकल्याण खात्याचे मंत्री हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष राहतील .
ब) राज्य शासनाच्या समाजकल्याण खात्याचे राज्य मंत्री हे या समितीचे पदसिद्ध उपाअध्यक्ष असतील.
क) सदस्य म्हणून राज्य शासनाच्या समाज कल्याण शिक्षण, महिला व बालविकास, सामाजिक कार्ये, मनुष्यबळ प्रशिक्षण, व
सामाजिक गाह्राणी, आरोग्य, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास,नागरिक कार्ये व सेवायोजन, शास्त्र व तंत्रज्ञान व सार्वजनिक उद्योग,
या खात्यांचे सचिव ( ही खाती कोणत्याही नावाने संबोधलेली असोत) ( एकूण १० सदस्य )
ड) राज्य शासनाच्या मताने दुसऱ्या कोणत्याही खात्याचे सचिवांची भासेल असे सचिव सदस्य म्हणून राहतील.
इ) सार्वजनिक उद्योग विभागाचे (ब्युरो ) अध्यक्ष सदस्य म्हणून.
फ) राज्य शासनाने नेमावयाचे पाच सदस्य जे अपंगत्वाच्या पाच शाखांमध्ये कार्ये करणाऱ्या बिन सरकारी संस्थांचे व मंडळाचे
प्रतिनिधित्व करण्यासाठी प्रत्येकी १ / १ असे निवडले जातील. मात्र या पाच सदस्या पैकी एक सदस्य महिला असवी आणि एक सदस्य अनुसूचित जाती व जमातीचा असावा.
ग) विधानसभेत निवडून आलेले दोन व विधानपरिषदे वर निवडून आलेला एक असे तीन आमदार सदस्य म्हणून.
ह) राज्य शासनाच्या मतानुसार आवश्यक वाटतील असे शेती,उद्योग व व्यापार किंवा इतर हेतुंचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तीन सदस्य नेमावेत.
ज) अपंगांच्या कल्याणाचे काम करणाऱ्या खात्यांचा सचिव हा त्या समितीचा सदस्य सचिव म्हणून कार्ये करील .
३) या कलमामध्ये काहीही नमूद केलेले असले तरीही त्याला बाधा न येता राज्यस्तरीय समन्वय समिती हि केंद्र शासित प्रदेशाकरिता स्थापन करावयाच्या राज्य स्तरीय समन्वय समिती ऐवजी केंद्रीय समन्वय समिती हीच केंद्र शासित प्रदेशाची राज्यस्तरीय समन्वय समिती म्हणून कार्ये करील. परंतु केंद्र शासित प्रदेशासंबंधी कार्यवाही करण्यासाठी केंद्र सरकारला त्याची कार्ये अंमलात आणण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची किंवा व्यक्तीच्या मंडळाला आपले अधिकार सुपूर्द करील.
१४)१) या अधिनियमाच्या तरतुदी खेरीज नेमलेले नसेल तेंव्हा राज्यस्तरीय समितीचा सदस्य नामनिर्देश केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षासाठी त्याच्या पदावर राहील. मात्र तीन वर्षाची मुदत संपल्यावर अशा सदस्याच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीची नेमणूक होईपर्यंत तो ते पद सांभाळील.
२) पदसिद्ध सदस्याची नियुक्ती त्याच्या अधिकारातील पदाची मुदत संपताच समाप्त होईल.
३) कलम १३ च्या उपकलम २ चे भाग फ व ह प्रमाणे नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याला त्याच्या मुदतीपूर्वी राज्य शासन त्याच्या नेमणुकीतुन मुक्त करू शकेल मात्र त्या सदस्याला त्याच्या पदसिद्ध विरुद्ध करणे दाखविण्यासाठी पुरेशी नोटीस देण्यात येईल .
४) कलम १३ च्या उपकलम २ चे भाग फ व ह प्रमाणे नामनिर्देशित केलेला सदस्य केंव्हाही त्याचे पद सोडू शकेल, व त्याने तशी नोटीस राज्य शासनास दिली पाहिजे आणि त्या नंतर त्याचे स्थान रिक्त झाले असे मानण्यात येइल.
५) राज्यस्तरीय समन्वय समिती वर एखाद्या सदस्याने तात्पुरते पद सोडले तर ते पद नव्याने नामनिर्देशित करून भरण्यात येइल. मात्र अशा सदस्याची कार्ये काळाची मुदत तात्पुरत्या काळासाठी पद सोडणाऱ्या सदस्याच्या शेष काळाएवढ्याच मुदती करिता नवी नेमणूक राहील.
६) कलम १३ च्या उपकलम २ चे भाग फ व ह प्रमाणे नेमलेले सदस्य राज्य शासनाने ठरविल्या प्रमाणे भत्ते घेऊ शकतील.
१५)१) ज्या व्यक्तीला खालील असमर्थता आहे अशा व्यक्तीला राज्यस्तरीय समन्वय समितीचा सदस्य होता येणार नाही.:-
अ) ज्याला दिवाळखोर जाहीर करण्यात आले आहे. किंवा ज्याने आपल्या कर्जाची परतफेड थांबविली आहे, किंवा ज्याने कर्जदाराशी तडजोड केली आहे.
ब) मानसिक दृष्ट्या दुर्बल असून तसे सक्षम कोर्टाने जाहीर केले आहे.
क) नैतिक अध:पतनाच्या गुन्ह्य मध्ये ज्याला शिक्षा झाली आहे.
ड ) या अधिनियमाखाली ज्याला शिक्षा झाली आहे आणि
ई) किंवा राज्यस्तरीय समितीच्या पदाचा त्याने असा दुरुपयोग केला आहे त्या समितीवर त्याचे राहणे सार्वजनिक हिताचे नाही.
२) मात्र अशा सदस्याला त्याच्या पदावरून हटवण्यापुर्वी त्याला त्याची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिली जाईल.
३) या अधिनियामाच्या कलम १४ चे उपकलम (३) किंवा उपकलम (६) चा अपवाद न येता अशा रीतीने पदमुक्त केलेली व्यक्ती पुन्हा नामनिर्देशित होण्यास अपात्र ठरेल.
१६) कलम क्रमांक १५ च्या कोणत्याही अपत्रातेमुळे एखादा सदस्य पदमुक्त झाला तर त्याचे पद रिक्त मानण्यात येइल.
१७) राज्यस्तरीय समन्वय समित्ची बैठक दर सहा महिन्यांनी घेतलीच पाहिजे आणि राज्य शासनाने घालून दिलेल्या नियमांना अधीन राहून ती समिती कार्यवाही करील.
१८)१) या अधिनियमात नेमून दिल्या प्रमाणे राज्यस्तरीय समन्वय समिती अपंगांच्या प्रश्नांची उकल करणारी केंद्र संस्था म्हणून काम करील आणि अपंगांच्या अडचणी निवारण करण्यासाठी सातत्याने विकास होणारे धोरण ठरवील.
२) वरील कार्यक्रमाला बाधा न येता राज्यस्तरीय समन्वय समिती राज्याच्या क्षेत्रात खालील सर्व किंवा कोणतीही कार्य करिल. :-
अ) अपंगांच्या कल्याणासाठी असलेले शासनाचे विभाग, ईतर शासकीय किंवा बिन शासकीय संस्था यांच्या कार्याचे निरीक्षण व समन्वय करिल.
ब) अपंगांच्या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरण ठरवील.
क) अपंगांच्या साठी धोरणे,कार्यक्रम,कायदे मंजुरीसाठी पाठविणे व प्रकल्प निवडणे या संबंधी राज्य शासन मार्ग दर्शन करिल.
ड) दान देणाऱ्या संस्थांच्या आर्थिक धोरणांच्या संदर्भात अपंगाना होणार्या परिणामांचे निरीक्षण करणे.
इ) अपंगांच्या बाबतीत सार्वजनिक ठिकाणी कार्य शाळामध्ये, वाहतूक संस्थामध्ये, शाळामध्ये आणि अन्य संस्थामध्ये भेदभाव रहित वातावरण निर्माण करणे.
फ) अपंगाना समान संधी मिळण्यासाठी आणी पूर्ण सहभाग घेण्यासाठी केलेल्या धोरणाच्या प्रभावावर निरीक्षण ठेवणे व त्या प्रभावाचे गुण मुल्यांकन करणे.
ग) राज्य शासनाने नेमून दिलेली ईतर कार्ये करणे.
(१९)१) या अधिनियमाप्रमाणे कार्ये करण्यासाठी राज्यशासनस्तरीय कार्यकरी समिती म्हणून ओळखली जाणारी एक समिती स्थापन करेल.
२) राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीमध्ये खालील सदस्य असतील:-
अ) समाजकल्याण खात्याचे सचिव अध्यक्ष म्हणून.
ब) कमिशनर सदस्य म्हणून.
क) राज्य शासनाचे हुद्धा असलेले नऊ सदस्य त्याचा खात्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आरोग्य,अर्थ, ग्रामीण विकास, शिक्षण समाज कल्याण, मनुष्यबळ व गाह्राणी, नागरी समस्या, सेवायोजन, शास्त्र व तंत्रज्ञान.
ड) ज्या हेतु हितसंबंधाचे संरक्षण झाले पाहिजे असे राज्य शासनाला वाटेल अशांचे संरक्षण करण्यासाठी एक व्यक्ती सदस्य म्हणून.
इ) अपंगांच्या ५ शान्खांपैकी प्रत्येक शाखेचे कार्य करणाऱ्या बिनसरकारी संस्था व मंडळे यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ५ सदस्य मात्र. ज्यापैकी एक सदस्य महिला असावी व एक सदस्य अनुसूचित जाती व जमाती पैकी असावा.
एफ) समाजकल्याण खात्यातील अपंगांचे कार्य करणाऱ्या विभागाचे सहसचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव राहतील.
३) राज्य शासनाने ठरवून दिलेले भत्ते उपकलम (२) च्या भाग (ड ) व (इ ) मध्ये नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांना दिले जातील.
४) उपकलम (२) च्या भाग (ड) व (इ) प्रमाणे नेमण्यात आलेले सदस्य राज्य शासनाला संबोधून त्यांच्या पदांचा राजीनामा देऊ शकतील. व त्या नंतर त्यांची पदे रिक्त मानण्यात येईल.
(२०)१) राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती हि राज्यस्तरीय समन्वय समितीची कार्यकारी समिती म्हणून राज्यस्तरीय समन्वय समितीने नेमून दिलेले कार्य करण्यास जबाबदार राहील.
२) वरील उपकलम (१)ला बाधा न येत राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती हि राज्य शासनाने ठरविलेली इतर कार्यही करिल.
(२१) राज्यस्तरीय कार्यकरी समितीची दर ३ महिन्यांनी एकदा बैठक बोलाविली पाहिजे आणि राज्य शासनाने ठरविलेल्या नियमाप्रमाणे तिचे कार्य चालेल.
(२२)१) या अधिनियमाप्रमाणे करावयाची कार्य करण्यासठी राज्यस्तरीय कार्यकरी समिती कोणाही व्यक्तीचे सहकार्य घेऊ शकेल आणि राज्य शासनाने ठरविलेल्या पद्धतीने व कारणासाठी त्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येईल.
२) उपकलम (२) प्रमाणे नेमलेली व्यक्ती राज्यस्तरीय कार्यकरी समितीच्या विशेष कार्यासाठी बोलविलेल्या बैठकीतील चर्चेत भाग घेऊ शकेल,परंतु अशा व्यक्तीला एखाद्या विषयाबाबत मतदानात भाग घेत येणार नाही.
नेमून दिलेल्या कार्याखेरीज इतर कार्यासाठी तो सदस्य म्हणून काम करणार नाही.
३) उपकलम (१) प्रमाने नेमलेल्या व्यक्तीला वरील समिती ज्या बैठकांना हजर राहण्यासाठी व नेमून दिलेली कार्ये करण्यासाठी राज्य शासनाने ठरविल्या प्रमाणे भत्ते देण्यात येतिल.
(२३) या अधिनियमाप्रमाणे दिलेल्या कार्याची कार्यवाही करताना.
अ) केंद्रीय समन्वय समितीही केंद्रसरकारच्या आदेशास जबाबदार राहत नाही.
ब) राज्य समन्वय समितीही राज्य शासनाच्या आदेशास जबाबदार राहील.
मात्र ज्या वेळी राज्यशासनाने दिलेला आदेश हा केंद्रीय समन्वय समितीने दिलेल्या आदेशानुसार असेल त्या वेळी ती बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणली पाहिजे.
(२४) केंद्रीय समन्वय समिती, केंद्रीय कार्यकारी समिती, राज्य स्तरीय समन्वय समिती व राज्य स्तरीय कार्य करी समिती यांचे कार्य व कार्यवाही ही अशा समितीच्या घटनेमध्ये काही दोष होता म्हणून किंवा समिती वरील एखादे पद रिक्त होणार होते म्हणून बाधित होणार नाहीत. - प्रकरण ४ अपंगत्वाचा प्रतिरोध व सत्वर शोध
(२५) अपंगत्व येऊ नये म्हणून राज्य शासनाने व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांच्या आर्थिक क्षमता व विकासाच्या मर्यादेत राहून :-
अ) अपंगत्वाच्या कारणांचे संशोधन,तपासून परीक्षण करण्याची व्यवस्था करावी.
ब) अपंगत्वाचा प्रतिरोध करण्य्च्या वेगवेगळ्या पद्धतीनां उत्तेजन द्यावे.
क) सर्व बालकांची शारीरिक तपासणी वर्षातून निदान एकदा तरी करून त्यापैकी अपंगत्वाचा धोका कोणाला संभवतो त्याच तपासणी
करावी.
इ) सार्वजनिक आरोग्य प्रकृती अस्वास्थ्य व मल-मूत्र विसर्जनाच्या बाबतीत जागरूकता येण्यासाठी मोहिमांचे प्रयोजन करावे.
फ) प्रसुतीपूर्वी, प्रसुतीदरम्यान व प्रसुतीनान्तारची माहिती व बालकांची काळजी घ्यावी.
ग) जनतेत सुजाणपणा येण्यासाठी पूर्व प्राथमिक शाळा,अंगणवाडी, कामगार व प्राथमिक,आरोग्य केंद्र ग्रामसेवक यांचे सहकार्य घ्यावे.
ह) अपंगत्वाची कारणे व त्यांचा प्रतिरोध करण्यासाठी दूरदर्शन, आकाशवाणी, व वर्तमानपत्रे यांचा उपयोग करावा.
प्रकरण ५
प्रशिक्षण
(२६) योग्य त्या शासनाने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी.
अ) प्रत्येक अपंग बालकाला वयाचे १८ वर्ष पूर्ण होई पर्यंतच्या काळात योग्य वातावरणात मोफत शिक्षणाची सोय केली पाहिजे.
ब) अपंग विध्यार्थ्याचे एकत्रीकरण बिन अपंग विध्यार्थ्यांच्या सामान्य शाळेत व्हावे.
क) ज्या ठिकाणी अपंग विध्यार्थ्याना विशेष प्रशिक्षणाची गरज भासेल अशा अपंगाना शिक्षण देण्यासाठी शासकीय क्षेत्रात व खासगी क्षेत्रात विशेष विध्यालये स्थापन करावेत.
ह) अपंग विध्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाची साधने विशेष विध्यालयात उपलब्ध करावीत.
(२७) राज्य पत्राद्वारे शासनाने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अशा योजना आखाव्यात :-
अ) इयत्ता ५ वी पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या अपंग विध्यार्थ्यासाठी पुढील शिक्षण देण्यासाठी अर्धकलिन वर्ग घ्यावेत.
ब ) सोळा वर्षाच्या व त्यावरील वयाच्या बालकासाठी विशेष व्यावसायिक अर्धकालीन वर्ग घ्यावेत.
क) ग्रामीण क्षेत्रात उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ वापरून शाळेबाहेरील व्यावसायिक मार्गदर्शन करावे.
ह) मुक्त विध्यालये व मुक्त विश्व विध्यालयाकडून शिक्षणाची सोय करावी.
इ) इलेक्ट्रोनिक माध्यमाद्वारे शिक्षण देण्यासाठी परस्पर संबंध स्थापून चर्चा सत्रे व वर्ग घ्यावेत.
फ) प्रत्येक अपंग बालकाला त्याच्या अपंगपणावर मत करण्यासाठी विशेष पुस्तके व साधने उपलब्ध करावेत.
२८) शिक्षणामध्ये अपंग बालकाला समान संधी मिळण्यासाठी योग्य त्या शासनाने शासकीय किंवा बिन शासकीय संस्थांद्वारा संशोधन
हाती घेऊन अभ्यासाची साधने, विशेष शैक्षणिक आयुधे आणि मदतिची साधने निर्माण करावीत किंवा विकसित करावीत.
(२९) अपंग बालकांच्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष शाळा किंवा एकात्मीकरण केलेल्या शाळामधून शिक्षण देण्यासाठी योग्य त्या शासनाने शिक्षण प्रशिक्षण संस्था स्थापन कराव्यात, आणि राष्ट्रीय संस्था व ईतर स्वयंसेवी संस्थाना शिक्षकांचे विशेष शिक्षण पूर्ण करून घेण्यासाठी योजना आखाव्यात.
(३०) वरील नियमन बाधा न येता योग्य त्या शासन संस्थांनी राजपत्रात जाहीर करून सर्वंकष शिक्षण योजना तयार करावी. ज्यामध्ये खालील सुख सोयींचा अंतर्भाव असेल :-
अ) अपंग बालकांना शाळेत जाण्यासाठी वाहतुकीची सोय करणे किंवा अपंग मुलांच्या मातापित्यांना आणि पालकांना बालके शाळेत पाठविण्यासाठी आर्थिक उत्तेजन ध्यावे.
ब) औद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालये व इतर संस्थामध्ये भेदभावाच्या अडथळयांना दूर करावे.
क) अपंग बालकांना शाळेत जाण्यासाठी पुस्तके,गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्याचा पुरवठा करावा.
इ) अपंग मुलांच्या सेवानियोजानात येणारे अडथळे दूर करण्याचे हेतूने बालकांच्या तक्रारी स्वीकारणारी व्यासपीठे स्थापन करावित.
फ)अंध विध्यार्थ्यांसाठी आणि अधू दृष्टीच्या विध्यार्थ्यासाठी मुलत: गणिती प्रश्नाच्या परीक्षेच्या पद्धतीत सुधारणा घडवावी.
ग) अपंगांच्या सोयीप्रमाणे अभ्यासक्रमाचा नव्या पद्धतीने आराखडा करावा.
ह) बहिरेपणा असणाऱ्या विध्यार्थ्यानी एका तरी भाषा विषयाचा अभ्यास करावा म्हणून अभ्यास क्रमात सुधारणा सुचविणे.
(३१) सर्व शैक्षणिक संस्थांनी अंध विध्यार्थ्यासाठी किंवा मंद दृष्टीच्या विध्यार्थ्यासाठी लेखनिकाची नेमणूक करावी किंवा नेमणूक करण्याची व्यवस्था करावी.
- प्रकरण ६
सेवायोजन
(३२) योग्य त्या शासन संस्थांनी
अ) अपंगांसाठी, शासकीय आस्थापने मध्ये कोणती पदे त्याची जाणीव करून घ्यावी.
ब) अशा रीतीने राखीव ठेवलेल्या पदांची यादी दर तीन वर्षांनी तपासून तांत्रिक सुधारणांमुळे पदे वाढवता येतील काय याचा आढावा घ्यावा.
(३३) अपंग व्यक्ती किंवा अपंगांच्या समूहातून प्रत्येक शासन संस्थेने त्यांच्या आस्थापनेत निदान तीन टक्के पदे भरावीत, मात्र अशी पदे भरताना खालील व्यक्तीसाठी राखीव पदे प्रत्येकी १ टक्का असावीत.
१) अंध किंवा मंद दृष्टीच्या व्यक्ती
२) बहिर्या व्यक्ती
३) अवयवांच्या हालचालीत अपंगत्व किंवा बौद्धिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती.
परंतु एखाद्या आस्थापनात किंवा आस्थापनाच्या शाखेत चालणारे कार्य अपंग व्यक्ती करू शकणार नाहीत असे आढल्यास त्या शासन संस्थेने राजपत्रात जाहीर करून अशा संस्ताना किंवा शासकीय विभागांना अपंगांच्या नेमणुका करण्यात सुट ध्यावी व नियम त्यांचेवर बंधनकारक नाही.
(३४)१) अपंगांच्या नेम्नुकांसाठी विशेष सेवायोजन विनिमयन केंद्र नेमण्यात आल्यानंतर योग्य त्या शासन संस्थांनी राजपत्रात जाहीर करून प्रत्येक संस्थेतील पद नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याला सूचना दिली जाईल, कि नेमावयाच्या तारखेस अपंग व्यक्तींची नेमणूक होण्यासारखी आहेत. याची सूचना विशेष सेवा विनिमय केंद्राला द्यावी आणि त्यानंतर विशेष सेवा विनिमय केंद्राने अपंग व्यक्तीमधून अशा पदावर अशा संस्था मध्ये नेमणुका कराव्यात. नेमणुका केलेल्या अपंग व्यक्तीची माहिती नियोजित तारखेला शासनास नियोजित तक्त्याप्रमाणे द्यावी.
२) कोणत्या नमुन्या मध्ये व किती काळानंतर अशी माहिती ध्यावी आणि माहितीचा तपशील काय असावा या बाबत नियम केल्याप्रमाणे माहिती ध्यावी.
(३५) विशेष सेवा विनिमय केंद्राने लेखीसुचना देऊन अधिकृत केलेली कोणीही व्यक्ती कोणत्याही संस्थाच्या कार्यालयात किंवा जागेत प्रवेश करण्यास योग्य ती माहिती घेण्यास कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यास किंवा कागदपत्रे यांच्या नकला घेण्यास समर्थ राहील.
(३६) कलम ३३ प्रमाणे एखादे रिक्त झालेले पद कोणत्याही भरतीच्या वर्षात योग्य अशा अपंग व्यक्तीच्या अभावामुळे भरण्यात आले नाही तर ते पद पुढील वर्षापर्यंत रिक्त समजावे आणि त्याही वर्षात योग्य अशी अपंग व्यक्ती आढळली नाही तर अपंगत्वाच्या ( वरील कलमाच्या ) ३ शाखामधील व्यक्तीपैकी योग्य अशा व्यक्तीबरोबर रिक्त पदाची अदलाबदल करावी व पद भरावे आणि अशी व्यक्ती हि त्या भारती वर्षात मिळू शकली नाही तर ते पद अपंग नसलेल्या व्यक्तीची नेमणूक करून भरावे.
परंतु एखाद्या संस्थेमधील रिक्त पदांचे रूप असे असेल कि एखाद्या अपंग शाखेचे व्यक्ती नेमता आल्या नाहीत तर योग्य त्या शासन संस्थेच्या पूर्वपरवानगीने रिक्त पदे इतर ३ संस्था मधील अपंगाना नेमून भरता येतिल.
(३७)१) योग्य त्या शासन संस्थेने नेमून दिलेल्या नमुन्यामध्ये अपंग व्यक्तीच्या नियुक्तीची नोंद प्रत्येक उद्योजकाने ठेवावी.
२) उपकलम (१) मध्ये योजल्याप्रमाणे ठेवावयाच्या नोंदीची तपासणी योग्य त्या शासन संस्थेने सामान्य अथवा विशेष आदेशाने नेमलेला कोणीही अधिकारी कार्यालयीन वेळेत करू शकेल.
(३८)१) योग्य त्या शासन संस्थानी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी राजपत्राद्वारे अपंगाना नोकरी देण्यासाठी योजना तयार कराव्यात आणि अशा योजनांद्वारे खालील कार्य साधावीत :-
अ) अपंगांचे शिक्षण व समाजकल्याण.
ब) वयोमर्यादा शिथिल करणे.
क) नोकऱ्यांचे नियमन करणे.
ड) आरोग्य व सुरक्षेचे असे उपाय योजने कि अपंग व्यक्तीची नेमणूक झाल्यास त्यांना दुसऱ्या प्रकारचे अपंगत्व येऊ नये.
इ) अपंगांच्या नेमणुकीची योजना तयार करण्यासाठी होणारा खर्च कोणी सोसायचा ते ठरविणे.
फ) अशा योजनेची अंमलबजावणी जबाबदारी घेणारी अधिकारी व्यक्ती नेमने.
(३९) सर्व शासकीय शैक्षणिक संस्थांनी आणि इतर शैक्षणिक संस्था ज्यांना शासनातर्फे अनुदान मिळते अशांनी त्यांच्या संस्थेतील पदापैकी ३ टक्के पदे अपंगांच्या नेमणुकीसाठी राखीव ठेवावीत.
४०) योग्य त्या शासन संस्थांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थानी दारिद्र्य निर्मुलन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ठरविलेल्या पदापैकी ३ टक्के पदे अपंगांसाठी राखीव ठेवावीत.
४१) योग्य त्या शासन संस्थांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या व विकासाच्या मर्यादेत राहून सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांच्या एकूण मनुष्यबळाच्या ५ टक्के पदे अपंग व्यक्तींसाठी राखावीत म्हणून आर्थिक स्वरुपात उत्तेजन ध्यावे.
प्रकरण ७
आश्वासक कार्यशेती
(४२) योग्य त्या शासन संस्थांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी राजपत्राद्वारे जाहीर करून अपंगांसाठी सहाय्य करणारी अवजारे देण्यसाठी योजना बनवाव्यात.४३) योग्य त्या शासन संस्थांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी राज्पात्राद्वारे जाहीर करून अपंगाना अग्रहक्काने खालील कारणांसाठी बाजारभावापेक्षा सवलतीत दराने जमिनीचे वाटप करावे :-अ) घर बांधणे.ब) व्यवसाय स्थापन करणे.क) करमणुकीची विशेष केंद्रे स्थापणे.ड) विशेष प्रकारच्या शाळा स्थापणे.ई) संशोधनाची केंद्रे स्थापन करणे.फ) अपंग उद्योजकांना कारखाने उभारणे.
- प्रकरण ८
भेदभाव निराकरण
(४४) वाहतूक क्षेत्रातील आस्थापानाची त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या व विकासाच्या मर्यादेत राहून अपंगांच्या कल्याणासाठी विशेष अशा सोयी निर्माण कराव्यात की :-
अ) अपंगाना सहजपणे प्रवेश मिळेल अशा रीतीने रेल्वे गाड्यांचे डब्बे, बसेस, जहाज, व विमाने यांची रचना करावी.
ब) चाकांच्या खुर्च्यावर बसून फिरणाऱ्या अपंग व्यक्तींना रेल्वे गाड्यातील,जहाजातील,विमानातील,किंवा विश्राम खोल्यातील मलमूत्र विसर्जनाच्या जागी सहज प्रवेश मिळेल अशी रचना करणे.
(४५) योग्य त्या शासन संस्थानी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या आर्थिक क्षमता व विकासाच्या मर्यादेत राहून खालील साधनांची व्यवस्था करावी :-
अ) दृष्टी दोष असणाऱ्या व्यक्तींसाठी सार्वजनिक रस्त्यावरील लाल दिव्यांचे जवळ श्रावण ध्वनी यंत्रे बसवावीत.
ब) चाकांच्या खुर्च्यावर बसून प्रवास करणाऱया व्यक्तींसाठी पदपथावर उताराच्या सोयी करणे.
क) सार्वजनिक रस्त्यावरील रस्ते ओलांडण्याच्या ठिकाणी (झेब्रा क्रोसिंग वर) अंध व्यक्तींसाठी पाया खोदने.
ड) दृष्टी दोष असणाऱ्या व्यक्तींसाठी रेल्वे स्टेशनच्या प्लाटफॉर्म च्या कडेला पाया खोदने.
इ) अपंगत्वासाठी योग्य अशा खुणा करणे.
फ) योग्य त्या ठिकाणी धोक्याची सूचना देण्याची व्यवस्था करणे.
(४६) स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आणि योग्य त्या शासन संस्थांनी त्यांच्या आर्थिक क्षमता व विकासाच्या मर्यादेत राहून खालील सोयी निर्माण कराव्यात :-
अ) सार्वजनिक इमारतीत चबुतरे बनविणे.
ब) चाकांचे खुर्च्यांवर बसून प्रवास करणाऱ्या अपंगांसाठी प्रसाधनांच्या खोल्यांची रचना करावी.
क) उद्वाहनामध्ये अंधांसाठी ब्रेल लिपी मधील सूचना लिहाव्यात व श्रावण साधने बसवावीत.
ड) हॉस्पिटल, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि इतर वैध्यकिय आणि पुनर्वसन संस्थामध्ये चबुतरे बनविणे.
(४७)१) एखाद्या सुदृढ व्यक्तीला नोकरीचे कालावधीत अपंगत्व आले म्हणून त्याला नोकरीतून काढता येणार नाही किंवा आस्थापनेत त्याची पदावनती करता येणार नाही. परंतु अपंगत्व आल्यानंतर अशी व्यक्ती अपंगत्व येण्या पूर्वी करीत असलेली कामे करण्यास अयोग्य वाटेल तर त्या व्यक्तीला त्याच पगाराच्या प्रमाणात आणि त्याच पदासह दुसऱ्या एखाद्या पदावर बदली करता येईल. तसेच योग्य ते पद मिळण्यासारखे नसेल अशा परीस्थितीत त्या व्यक्तीस योग्य ते पद रिक्त होईपर्यंत पद क्षमतेवरील व्यक्ती म्हणून नोकरी ठेवता येईल किंवा त्यांच्या वयोमार्यादेला पोचणे यापैकी जी घटना अगोदर होईल तोपर्यंत अशी व्यक्ती नोकरीत राहू शकेल.
२) अपंगत्वामुळे एखाद्या व्यक्तीला मिळणारी पदोन्नती नाकारता येनार नाही. परंतु एखाद्या आस्थापनेच्या कार्यावर अवलंबून जर पर्यायी व्यवस्था होण्यासारखी नसेल तर योग्य त्या शासन संस्थेला राजपत्रात अधिसूचना देऊन त्या आस्थापनेला या नियमातून सूट देण्यात येइल - प्रकरण ९
संशोधन व मनुष्य विकास
(४८) योग्य त्या शासन संस्थांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खालील क्षेत्रामध्ये संशोधनाला आर्थिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे :-
अ) अपंगत्वाला प्रतिरोध.
ब) पुनर्वसन आणि समाज समूहामध्ये पुनर्वसन.
क) अपंगांच्या सहाय्याची साधने व त्यांची सामाजिक व तात्त्विक अंगे.
ड) सेवायोजानेची जाणीव.
इ ) कार्यालये व कार्यशाळा यामध्ये स्थानिक रचनेत सुधारणा.
(४९) योग्य त्या शासन संस्थांनी आर्थिक सहाय्य देऊन विश्व विध्यालये, इतर उच्च शिक्षणाची केंद्रे, व्यावसायिक संस्था, आणि बिन्शास्कीय संशोधन केंद्रे, किंवा संस्था यांनी अपंगांचे विशेष शिक्षण, पुनर्वसन व मनुष्यबळ विकास या विषयात संशोधन करावे, अशी हमी घ्यावी.
.
प्रकरण १०
अपंग व्यक्तींच्या संस्थाना मान्यता
(५०) या अधिनियमाच्या कार्यवाहीसाठी राज्य शासनाने त्यांना योग्य वाटेल अशी संस्था सक्षम म्हणून नेमलीच पाहिजे.
(५१) इतर तर्तुदिना बाधा न येता कोणाही व्यक्तीने सक्षम संस्थेकडे नोंदणी प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय अपंग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी संस्था स्थापन करू नये अगर चालवू नये. परंतु या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी अपंग व्यक्तीसाठी जी संस्था कार्य करीत असेल अशी व्यक्ती या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर ६ महिन्यापर्यंत कार्य करू शकेल. परंतु अशा व्यक्तीने सदर ६ महिन्याच्या काळात सक्षम संस्थेकडे नोंदणीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज दिला पाहिजे. व त्या अर्जाच्या निकाला पर्यंतच कार्य करावे.
(५२)१) राज्य शासनाने नेमून दिलेल्या तक्त्या प्रमाणे व पद्धतीप्रमाणे, सक्षम संस्थेकडे नोंदणीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज द्यावा.
२) उपकलम (१) प्रमाणे अर्ज मिळाल्यावर, सक्षम संस्था त्यांना योग्य वाटेल त्या प्रमाणे अर्जदाराकडे तपास करील. व अर्जदार या अधिनियमाच्या तरतुदी व नियमाप्रमाणे कार्यवाही करीत आहे असे आढळल्यास नोंदणीचे प्रमाणपत्र देईल आणि ज्या अर्ज दाराचे बाबतीत समाधान कारक माहिती मिळणार नसेल तर त्या व्यक्तीचा अर्ज तसा आदेश देऊन नामंजूर करील. परंतु नोंदणीचे प्रमाणपत्र देत येणार नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास अर्जदाराला त्याची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देईल आणि त्यानंतरही नोंदणीचा अर्ज नामंजूर झाल्यास त्याबाबतची माहिती राज्य शासनाने ठरविलेल्या पद्धत्तीने शासनाला ध्यावी लागेल.
३) उपकलम (२) प्रमाणे एखादा अर्जदार संस्थेने सदरहून संस्था योग्य ती साधने देऊ शकेल आणि राज्य शासनाने नेमाल्याप्रमाने परिमाणे देऊ शकेल अशी खात्री दिल्या शिवाय नोंदणीचे प्रमाणपत्र मिळवू शकणार नाही.
४) या कलमाप्रमाणे द्यावयाचे नोंदणीचे प्रमाणपत्र.
अ) पुढील कलम ५३ प्रमाणे नोंदणीचे प्रमाणपत्र रद्ध करीपर्यंत राज्यशासनाने नेमलेल्या मुदतीकरिता चालू शकेल.
ब) तेवढ्याच मुदतीकरिता पुन्हा : पुन्हा पुनर्नविकरण करण्यात येईल आणि
क) राज्य शासनाने नेमलेल्या अटी व नेमलेल्या प्रपात्राच्या अधीन राहील.
५) नोंदणीच्या प्रमाणपत्राची मुदत संपण्यापूर्वी किमान ६० दिवस अगोदरपुनर्नविकरणासाठी अर्ज द्यावा लागेल.
६) संस्थेचे नोंदणीपत्र सहज दिसेल अशा रीतीने प्रदर्शित करावे लागेल .
(५३)१) सक्षम संस्थेला असे वाटण्यास कारण होईल की, कलम ५२ च्या उपकलम (२) प्रमाणे दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या धारकांचे प्रमाणपत्र रद्ध करणे.
अ) प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी किंवा प्रमाणपत्राच्या नुतनिकरानासाठी दिलेल्या अर्जात चुकीची किंवा खोटी माहिती दिली आहे किंवा
ब) प्रमाणपत्र देण्यासाठीच्या अटी व नियम यांचा भंग केला आहे किंवा करविला आहे. अशा वेळी, सक्षम संस्था योग्य ती चौकशी करून प्रमाणपत्र रद्ध करिल. मात्र प्रमाणपत्र रद्ध करण्याची कारवाही करण्यापूर्वी प्रमानपत्र धारकाला त्याबाबत कारण दाखविण्याची संधी दिली जाईल.
२) उपकलम (१) प्रमाणे ज्या संस्थेचे प्रमाणपत्र रद्ध करण्यात येईल अशी संस्था प्रमाणपत्र रद्ध केल्याच्या तारखेपासून त्या संस्थेची कामे करण्यास अपात्र ठरेल. मात्र कलम ५४ प्रमाणे प्रमाणपत्र रद्ध केल्याच्या हुकमाविरुद्ध अपील करता येईल त्यावेळी
अ) अपील दाखल करण्यासाठी निर्धारित केलेल्या मुदतीत अपील दाखल केले नसेल.
ब) अपील दाखल केल्यावर प्रमाणपत्र रद्ध करण्याच्य्ता कार्यवाहीला मान्यता मिळाली असेल त्या तारखेपासून अशी संस्था कार्य करण्यास अपात्र ठरेल.
३) ज्या संस्थेचे प्रमाणपत्र रद्ध झाले असेल त्या संस्थेत एखादा अपंग इसम प्रमाणपत्र रद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दाखल असेल त्या इसमाला / सक्षम संस्थेतर्फे
अ) त्याचे / तीचे पालक, आई वडील किंवा पती अगर पत्नी यांचे ताब्यात देण्यात येईल किंवा
ब) सक्षम संस्थे तर्फे त्याला / तिला दुसऱ्या संस्थेत वर्ग करता येईल.
४) ज्या संस्थेचे प्रमाणपत्र या कलमान्वये रद्ध करण्यात येईल त्या संस्थेने प्रमाणपत्र रद्ध झाल्यानंतर लगेचच नोंदणीचे प्रमाणपत्र संस्थेकडे सुपूर्द करावे लागेल.
(५४)१) प्रमाणपत्र देण्यास सक्षम संस्थेने नकार दिल्यास किंवा दिलेले प्रमाणपत्र रद्ध करण्याचा हुकुम झाल्यास अशा हुकुमाने व्यथित झालेली व्यक्ती राज्य सरकारने नेमून दिलेल्या मुदतीत राज्य सरकारकडे अपील करू शकेल.
२) अशा अपिलाचे कामिराज्य सरकारने दिलेला निर्णय अंतिम असेल.
(५५) केंद्रसरकारने किंवा राज्य सरकारने अपंग व्यक्तीसाठी स्थापन केलेल्या संस्थेला हे प्रकरण लागू होणार नाही.
प्रकरण ११
तीव्र अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींसाठी संस्था
(५६) १) योग्य त्या शासनाने तीव्र अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींसाठी शासनाला योग्य वाटेल अशा संस्था स्थापाव्यात व चालवाव्यात.
२) वरील उपकलम (१) प्रमाणे स्थापन झालेल्या संस्थेखेरीज दुसरी एखादी संस्था तीव्र अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनास योग्य आहे असे योग्य त्या शासनाचे मत असेल तर शासन त्या संस्थेला तीव्र अपंगत्वाच्या व्यक्तींसाठी संस्था म्हणून अशा संस्थेला मान्यता देईल.
मात्र ज्या संस्थेने या अधिनियमाच्या तरतुदींची व त्याखालील नियमांचे पालन केले आहे अशा संस्थे शिवाय दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेला मान्यता देता येणार नाही.
३) उपकलम (१) प्रमाणे स्थापन केलेल्या प्रत्येक संस्थेने योग्य त्या शासनाने नेमून दिलेल्या अटींचे व पद्धतींचे पालन केले पाहिजे.
४) या कलमांसाठी तीव्र अपंगत्व असलेली व्यक्ती म्हणजे ज्या व्यक्तीची एका अथवा अनेक अपंगत्वामुळे ८० टक्के किंवा त्याहून जास्त अपंगत्व आहे अशी व्यक्ती
प्रकरण १२
अपंग व्यक्तीसाठी मुख्य आयुक्त व आयुक्त
(५७)१) केंद्रीय सरकार राजपत्रात जाहीर करून या अधिनियमाच्या उद्धेशासाठी अपंग व्यक्तीसाठी एक मुख्य नेमणूक करील. एक मुख्य आयुक्ताची नेमणूक करील.
२) पुनर्वसनाच्या बाबींचा प्रायोगिक अनुभव व विशेष ज्ञान असल्याखेरीज कोणाही व्यक्तीला मुख्य आयुक्त पदासाठी योग्य व्यक्ती मानता येणार नाही.
३) मुख्य आयुक्तांचा पगार व भत्ते आणि त्यांच्या सेवाशर्ती (ज्यामध्ये सेवा निवृत्तीचे वेतन, अनुदान आणि इतर सेवानिवृत्तीचे फायदे समाविष्ट आहेत) केंद्र शासनाने नेमून दिल्या प्रमाणे असतील.
४) मुख्य आयुक्तांचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी त्यांना कोणत्या प्रकारचे व श्रेणीचे अधिकारी व कर्मचारी लागतील हे केंद्र शासन ठरवील आणि मुख्य आयुक्तांना योग्य अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करून देईल.
५) मुख्य आयुक्तांसाठी नेमलेले अधिकारी व कर्मचारी मुख्य आयुक्तांच्या पर्यवेक्षणाखाली त्यांची कार्ये करतील.
६) मुख्य आयुक्तांसाठी नेमलेले अधिकारी व कर्मचारी यांचे पगार व भत्ते आणि त्यांच्या सेवा शर्ती केंद्र शासनाने ठरविल्या प्रमाणे असतील.
(५८) मुख्य आयुक्त :-
अ) आयुक्तांच्या कार्यांचा समन्वय करतील.
ब) केंद्र शासनाने दिलेल्या निधीवर नियंत्रण ठेवतील.
क) अपंगांसाठी केलेल्या सोयी व त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी कारवाई करतील.
ड) केंद्र सरकारने नेमून दिलेल्या कालांतराने या अधिनियमाच्या बाबतीत कारवाईबाबत अहवाल सादर करतील.
(५९) कलम ५८ च्या तर्तुदिना बाधा न येता, मुख्य आयुक्तांनी स्वतःहून किंवा एखाद्या दुखावलेल्या व्यक्तीने दिलेल्या अर्जावरून इतर पप्रकारांनी.
अ) अपंग व्यक्तींचे हक्क नाकारल्यास
ब) योग्य त्या शासनाने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अपंगाचे कल्याण व संरक्षण यांचे बाबतीत केलेले कायदे, उपकायदे नियम, शासकीय आदेश किंवा सूचना यांचे पालन होत नसेल तर त्याबाबतीत आलेल्या तक्रारींचा विचार करावा आणि योग्य त्या शासकीय अधिकाऱ्याकडे दाद मागावी.
(६०)१) या अधिनियमाच्या कारवाईसाठी अपंग व्यक्तीसाठी प्रत्येक राज्य शासनाने राजपत्रात जाहीर करून आयुक्त नेमावा.
२) पुनर्वसनच प्रायोगिक अनुभव किंवा अपंग व्यक्तींचे बाबतीत विशेष ज्ञान नसेल त्या व्यक्तीला आयुक्तांच्या पडला योग्य समजत येणार नाही.
३) आयुक्तांचा पगार व भत्ते आणि इतर सेवाशर्ती (ज्यात सेवानिवृतीवेतन,अनुदान असेल) राज्य शासनाने नेमून दिल्या प्रमाणे दिले जातील.
४) आयुक्तांना त्यांच्या कार्यासाठी जेवढे अधिकारी व इतर कर्मचारी सहाय्य करतील त्या अधिकाऱ्यांच्या श्रेणी व प्रकार राज्य शासन ठरवील व तेवढे अधिकारी व कर्मचारी आयुक्तांना उपलब्ध करून देईल.
५) आयुक्तांना अधिकारी व कर्मचारी हे आयुक्तांच्या पर्यवेक्षणाखाली त्यांची कामे करतील.
६) आयुक्तांना दिलेले अधिकारी व कर्मचारी यांचे पगार,भत्ते व इतर सेवाशर्ती राज्य शासन ठरवील.
(६१) राज्यातील आयुक्तांनी :-
अ) अपंगांसाठी आखलेले कार्यक्रम व योजना यांचा राज्य शासनाच्या योजना बरोबर समन्वय साधावा.
ब) राज्य शासनाने दिलेल्या आर्थिक निधीच्या उपयोगावर नियंत्रण ठेवावे.
क) अपंग व्यक्तींसाठी केलेल्या सोयी व त्यांचे अधिकार यांचे रक्षण करावे.
ड) राज्य शासनाने नेमून दिलेल्या कालांतराने या अधिनियमाच्या कारवाईचा राज्य शासनाला पाठवावा व त्याची एक प्रत मुख्य आयुक्तांना पाठवावी.
(६२) आयुक्तांनी वरील कलम ६१ च्या तर्तुदिना बाधा न येता स्वतः हून किंवा एखाद्या धुडकावलेल्या व्यक्तीच्या अर्जावरून किंवा अन्य मार्गाने
अ) अपंग व्यक्तींचा अधिकार नाकारल्यास
ब) राज्य शासनाने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेले नियम, उपनियम शासकीय आदेश, मार्गदर्शक तत्वे किंवा सूचना यांची अपंग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी कारवाई होत नसेल तर त्या बाबीचा विचार करावा आणि योग्य त्या अधिकाऱ्या कडे दाद मागावी.
(६३) मुख्य आयुक्त व आयुक्तांना या अधिनियमाच्या प्रमाणे त्यांची कार्य पार पाडताना. दिवाणी आचार संहिता १९०८ च्या अंतर्गत दिवाणी न्यायालयांना दिवाणी दावे चालविण्याचे जे अधिकार दिले आहेत तेवढेच अधिकार खालील बाबतीत वापरता येतील :-
अ) साक्षीदारांना साक्षीसाठी बोलविणे व त्यांचे हजेरीसाठी कारवाई करणे.
ब) दस्तऐवजाच शोध घेणे व तो दस्तऐवज चौकशीचे कामी हजर करणे.
क) सार्वजनिक दप्तरातून एखाद्या दस्तऐवजाची नक्कल मागविणे किंवा सार्वजनीक दप्तर मागविता येईल.
ड) शपथपत्रावर पुरावा स्वीकारणे आणि
इ) दस्तेवजनचि तपासणी करण्यासाठी नाणी साक्षीदारांच्या जबान्या घेण्यासाठी कमिशनर नेमने.
२) मुख्य आयुक्त व आयुक्त यांचे समोर चालणाऱ्या चौकशीची कामे हि भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९३ व कलम २२८ प्रमाणे न्यायालयीन कारवाई मानवी व मुख्य आयुक्त व आयुत हे फौजदारी प्रक्रियेच्या व संहितेच्या कलम १९५ व प्रकरण २६ प्रमाणे कारवाई करणारी दिवाणी न्यायालये असे मानावेत.
(६४)१) केंद्र शासनाने नेमून दिलेल्या प्रपात्राप्रमाणे आणि नेमून दिलेल्या काळात मुख्य आयुक्तांनी त्यांच्या कारवाई प्रत्येक आर्थीक वर्षाकारीतच वृत्तांत मागील आर्थिक वर्षाकरिता तयार करावा आणि त्या वृतांताची एक प्रत केंद्र शासनाला पाठविलीच पाहिजे.
२) केंद्र शासनाने असा मिळालेला वार्षिक वृत्तांत आपल्या शिफारशीसह संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडावा आणि केलेल्या कारवाईचा किंवा नियोजित कारवाईचा खुलासा करावा आणि ज्या शिफारशी किंवा त्यांचे भाग स्वीकारण्यासारखे नाहीत त्यांची करणे दाखवावीत. हा वृत्तांत केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील विषयाबाबतच असावा.
(६५)१) राज्य शासनाने नेमून दिलेल्या प्रपत्राप्रमाणे आणि नेमून दिलेल्या काळात आयुक्तांनी त्यांच्या कारवाईची प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा वृत्तांत मागील आर्थिक वर्षाकरिता तयार करावा आणि त्या वृत्तांताची एक प्रत राज्य शासनाला सदर केलीच पाहिजे.
२) अशा प्रकारे प्राप्त झालेला वार्षिक वृत्तांत राज्य शासनाने राज्य विधीमान्दालासमोर सादर करावा आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या विषयाबाबत शिफारशी कराव्यात आणि ज्या शिफारशी किंवा त्यांचे भाग स्वीकारण्यासारखे नाहीत त्यांची कारणे दाखवावीत.
प्रकरण १३
समाज सुरक्षा
(६६)१) योग्य त्या शासनांनी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या आर्थिक क्षमतेच्या व विकासाच्या मर्यादेत राहून अपंग व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी कारवाई करावी.
२) उपकलम (१) ज्या उद्धीष्ट्यांसाठी योग्य त्या शासनांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी, बिनसरकारी संस्थांनी आर्थिक सहाय्य करावे.
३) अपंग व्यक्तींच्या पुनर्वसनाच्या योजना आखताना योग्य त्या शासनांनीआणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बिन सरकारी संस्थांचा सल्ला घ्यावा.
(६७)१) योग्य त्या शासन संस्थांनी राजपत्रात जाहीर करून अपंग कर्मचाऱ्यांच्या अपंग कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यासाठी जीवन विमा योजना आखावी.
२) या कलमात काहीही तरतूद असली तरी योग्य त्या शासनांनी जीवन व इमा योजने ऐवजी पर्यायी समाज सुरक्षा योजना त्या शासनाच्या अपंग कर्मचाऱ्यांसाठी आखावी.
(६८) योग्य त्या शासन संस्थांनी त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या व विकासाच्या मर्यादेत राहून राजपत्रात जाहीर करून बेरोजगार व्यक्तींना बेकार भत्ता देण्यासाठी योजना तयार करावी आणि ज्या अपंग व्यक्तींना विशेष सेवायोजना केंद्रात दोन वर्षाहून अधिक काळात नोंदणी करूनही कोणत्याही फायदेशीर व्यवसायात नेमता आले नाही नाही अशा बेरोजगार अपंग व्यक्तींना बेकार भत्ता द्यावा.
प्रकरण १४
प्रकरण १४
सामान्य बाबी
(६९) जो कोणी गैरमार्गाने अपंग व्यक्तीसाठी योजलेले फायदे घेईल किंवा तसे फायदे घेण्याचा प्रयत्न करील अशा व्यक्तीला दोन वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा देत येईल किंवा रुपये २०,०००/- पर्यंत दंडाची शिक्षा देत येईल किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षांना ती व्यक्ती पात्र राहील.
(७०) मुख्य आयुक्त,आयुक्त आणि त्यांचेसाठी उपलब्ध करून दिलेले अधिकारी व कर्मचारी हे भारतीय दंड विधानाच्या कलम २१ प्रमाणे सार्वजनिक सेवक मानण्यात येईल.
(७१) या अधिनियमाप्रमाणे किंवा अधिनियामाखालील नियम व आदेश यांचे पालन सद्हेतूने करताना किंवा करण्याचा उद्धेश असताना केलेल्या कोणत्याही कृत्याबाबत केंद्र शासन, राज्य शासने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी यांचेविरुद्ध दिवाणी दावा,फौजदारी खटला किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही.
(७२) या अधिनियामच्या तरतुदी किंवा या अधिनियामाप्रमाणे केलेले इतर नियम हे अपंग व्यक्तीसाठी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही अधिनियमाला किंवा त्या अधिनियमाखालील नियम, आदेश किंवा त्याखालील सूचना यांना पूरक असतील आणि तशा अधिनियमांच्या विरोधात नसतील.
(७३)१) योग्य ती शासन संस्था राजपत्रात जाहीर करून या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणण्यासाठी नियम करतील.
२) विशेष आणि यापूर्वी दिलेल्या अधिकारांना बाधा न येता असे नियम खालील बाबीपैकी एखाद्या किंवा सर्व बाबीसाठी लागू होतील :-
अ) कलम (३) च्या उपकलम (२) मधील भाग (ख) प्रमाणे एखादे राज्य शासन किंवा एखादा केंद्रशासित प्रदेश निवडण्याची पद्धती.
ब) कलम (४) च्या उपकलम (ज) प्रमाणे सदस्यांना द्यावयाचे भत्ते.
क) कलम ७ प्रमाणे केंद्रीय समन्वय समितीच्या कामकाजासंबंधी पाळावयाचे कारवाईचे नियम.
ड) कलम ८ च्या उपकलम (२) मधील भाग (ह) प्रमाणे केंद्रीय समन्वय समितीने करावयाची इतर कार्ये.
इ) कलम ९ च्या उपकलम (२) च्या भाग (ह) प्रमाणे एखादे राज्य शासन किंवा एखादा केंद्र शासित प्रदेश निवडण्याची पद्धती.
फ) कलम ९ मधील उपकलम (३) प्रमाणे सदस्यांना द्यावयाचे भत्ते.
ग) कलम ११ प्रमाणे केंद्रीय कार्यकारी समितीने त्यांच्या बैठकीतील कार्यासंबंधी पाळावयाचे नियम.
ह) कलम १२ च्या उपकलम (१) प्रमाणे कोणत्याही उद्धेशासाठी व कोणत्या पद्धतीने एखादी व्यक्ती सहयोग देईल.
आय) कलम १२ च्या उपकलम (३) प्रमाणे केंद्रीय कार्यकारी समितीला सहयोग देणाऱ्या व्यक्तीचे भत्ते व फी ठरविणे.
ज) कलम १४ च्या उपकलम (७) प्रमाणे सदस्याना ध्यायावयाचे भत्ते.
ख) कलम १७ प्रमाणे राज्यस्तरीय समन्वय समितीने तिच्या कारवाई संबंधी पाळावयाचे नियम.
ल) कलम १८ च्या उपकलम (२) मधील भाग (ग) प्रमाणे राज्यस्तरीय समन्वय समितीने करावयाचे इतर कार्ये.
स) कलम १९ च्या उपकलम (३) प्रमाणे सदस्यानि ध्यायावयाचे भत्ते.
न) कलम २१ प्रमाणे राज्यस्त्यरीय कार्यकारी समितीने बैठकीच्या वेळी पाळावयाचे कामकाजाचे नियम.
प) कलम २२ च्या उपकलम (३) प्रमाणे राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीशी सहकार्य करणाऱ्या व्यक्तीला द्यावयाची फी व भत्ते.
ओ) कलम २२ च्या उपकलम (१) प्रमाणे सहकार्य करणाऱ्या व्यक्तीबाबत पद्धती व कारणे.
क्यु) कलम ३४ च्या उपकलम (१) प्रमाणे विशेष सेवायोजन केंद्राला नियुक्ती काराने आपापल्या आस्थापना जी माहिती द्यावयाची.
र) कलम ३४ च्या उपकलम (१) प्रमाणे नियुक्ती काराने ज्या प्रपत्रामध्ये नोंदी ठेवायाच्या पद्धत्ती.
स) कलम ५२ च्या उपकलम (१) प्रमाणे करावयाच्या अर्जाचा नमुना व पद्धती.
ट) कलम ५२ च्या उपकलम (२) प्रमाणे नामंजुरीचा आदेश कळविण्याची पद्धती.
यु) कलम ५२ च्या उपकलम (३) प्रमाणे द्यावयाच्या सुविधा व राखावयाचे प्रमाण.
व) कलम ५२ च्या उपकलम (४) च्या भाग (अ) प्रमाणे नोंदांचे प्रमाणपत्र किती काळाकरिता मान्य राहील याची सूचना देणे.
डब्ल्यू ) कलम ५२ च्या उपकलम (४) च्या भाग (क) प्रमाणे नोंदणीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या शर्ती व प्रमाणपत्राचा नमुना.
क्ष) कलम ५४ च्या उपकलम (९१) प्रमाणे दाखल करावयाच्या अपीलाला किती मुदत मिळेल तो काळ.
य) कलम ५४ च्या उपकलम (३) प्रमाणे अपंग व्यक्तीसाठी संस्था कशी चाल्व्कॅयाची त्याची पद्धती व त्यासाठी कोणत्या अटींची पूर्तता करावयाची.
झ) कलम ५७ च्या उपकलम (३) मुख्य आयुक्तांना पगार,भत्ते व त्यांच्या सेवाशर्ती.
झअ) कलम ५७ च्या उपकलम (६) प्रमाणे मुख्य आयुक्तांना द्यावयाचा पगार, व सेवाशर्ती.
झब) कलम ५८ चा भाग(ड) प्रमाणे मुख्य आयुक्तांनी कोणत्या कालावधीनंतर केंद्र सरकारला अहवाल सादर करावा.
झक) कलम ६० च्या उपकलम (३) प्रमाणे आयुक्तांना द्यावयाचे पगार, भत्ते व त्यांच्या सेवाशर्ती.
झड) कलम ६० च्या उपकलम (६) प्रमाणे नेमलेले अधिकारी व कर्मचारी यांना द्यावयाचा पगार,भत्ते व त्यांच्या सेवाशर्ती.
झई) कलम ६१ चा भाग (ड) प्रमाणे आयुक्तांनी कोणत्या कालावधी नंतर राज्य शासनाला अहवाल सादर करावा.
झफ ) कलम ६४ च्या उपकलम (१) प्रमाणे तयार करावयाच्या वार्षिक वृत्तांतकोणत्या प्रपत्रात व किती कालावधीत द्यावयाचा.
झग) कलम ६५ च्या उपकलम (१) प्रमाणे तयार करावयाच्या वार्षिक वृत्तांत कोणत्या प्रपत्रात व किती कालावधीत द्यावयाचा.
झह) इतर कोणतीही बाब ज्या साठी नियम तयार करणे आवश्यक वाटेल.
३) केंद्र शासनाने सुचविलेल्या दुरुस्त्या ज्या कलम ३३ च्या परंतुकाप्रमाणे कलम ४७ च्या उपकलम (२) परंतुकाप्रमाणे कलम २७,कलम ३०,कलम ३८ चे उपकलम (१) प्रमाणे कलम ४२, कलम ४३, कलम ६७, कलम ६८ प्रमाणे असलेली प्रत्येक योजना आणि या कलमाच्या उपकलम (१) प्रमाणे बनविलेला प्रत्येक नियम. असा नियम केल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहा समोर दाखल केला पाहिजे. मात्र सभागृहाचा कार्यकाल ३० दिवसाचा एका सत्रात किंवा एकाहून जास्त सत्रात असेल आणि सत्र समाप्तीच्या अगोदर एका किंवा मागाहून होणाऱ्या ईतर सत्रात जर दोन्ही सभागृहांनी नियम, जाहीरनामा किंवा योजना मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला किंवा दोन्ही सभागृहांनी नियम, योजना किंवा जाहीरनामा व योजनाही सुधारित स्वरुपात स्वीकारली जाईल. किंवा त्या नियमाचा,जाहीरनाम्याचा व योजनेचा परिणाम होणार नाही मात्र सुधारणा मंजूर किंवा नामंजूर होण्यामुळे बाधित होणार नाही.
४) कलम ३३ च्या परंतुका प्रमाणे कलम ४७ च्या उपकलम (२) च्या परंतुकाप्रमाणे प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा,कलम २७, कलम ३०, कलाम ३८ चे उपकलम (१) कलम ४२, कलम ४३, कलम ६७, कलम ६८ प्रमाणे बनविलेली प्रत्येक योजना आणि त्या कलांच्या उपकलम (१) प्रमाणे बनविलेला प्रत्येक नियम तसा केल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर दाखल करावा आणि ज्या ठिकाणी दोन सभागृहे असतील त्या ठिकाणी दोन्हीही सभागृहासमोर आणि ज्या ठिकाणी एकच सभागृह असेल त्या ठिकाणी त्या सभागृहासमोर दाखल करावा.
(७४) इ.स. १९८७ च्या विधी सेवा संस्था अधिनियमांच्या कलम १२ तील (ड) च्या जागी खालील बदलावा.
ड) अपंग व्यक्ती म्हणजे इ.स. १९९५ च्या अपंग व्यक्ती (समान संधी,हक्क व पूर्ण सहभाग अधिनियमांच्या कलम २ चा भाग (आय) प्रमाणे व्याख्या केलेली व्यक्ती.
के. एल. मोहनपुरिया
सचिव भारत सरकार
No comments:
Post a Comment