भारत का राजपत्र

 विशेष शिक्षक निश्चिती

             वर्ग १ ते ५ वी ला १० दिव्यांग विद्यार्थी साठी 

                             एक विशेष शिक्षक 

              वर्ग ६ ते ८ वी ला १५ दिव्यांग विद्यार्थी साठी

                             एक विशेष शिक्षक

राजपत्र साठी इथे क्लिक करा

November 30,2018
मुंबई : दिव्यांग व्यक्तींसाठीचे महाराष्ट्र राज्य धोरण 2018 ला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली असून या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून दिव्यांग बांधवांचा सर्वागिण विकास साधला जाईल, असा विश्वास सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे व्यक्त केला. ते सातपुडा येथील शासकिय निवसस्थानी पत्रकारांसोबत बोलत होते.

*सदरील दिव्यांग धोरणात समुचित सर्व दिव्यांग व्यक्तीकरीता खात्रीने अपंगत्वाचे शीघ्र निदान, दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता सर्व समावेशित शिक्षण, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या योग्य संधी, दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व दिव्यांग व्यक्तींची न्यायिक क्षमता वृध्दिंगत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, असे बडोले यांनी सांगितले.*

दिव्यांगत्वावर सुरूवातीच्या काळातच प्रतिबंध करता यावा यासाठी आवश्यक शस्त्रक्रिया अथवा प्रत्यारोपण करता यावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधिल दिव्यांगांच्या 5 टक्के राखीव निधीतून राज्याकडून आर्थिक मदत देण्याची तरतूद या धोरणात करण्यात आली असून हिमोफिलिया आणि थालसिमिया या आजारांवरील उपचाराकरीता प्रत्येक जिल्ह्यात सामान्य रूग्णालयामध्ये एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे.

दिव्यांग धोरण 2018 नुसार शैक्षणिक क्षेत्रात दिव्यांगासाठी विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. *दिव्यांगांच्या गरजा आणि त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना शिक्षण देण्याासठी विशेष शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येईल.* अंध, कर्णबधिर आणि मेंदूच्या विकासासंबंधीत दिव्यांगांच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या *विशेष शाळांनी अशा विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळेत पाठवण्यासाठी शाळापूर्व प्रशिक्षण द्यावे यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल* असेही ते पुढे म्हणाले.

कमी कार्यात्मक स्तर असलेल्या मुलांना राज्य सक्तीच्या शिक्षणाच्या कार्यद्यांतर्गत विशेष शाळेतच पुढे शिक्षण पूर्ण करता येईल. विशेष शाळेत कार्यात्मक साक्षरता कौशल्ये, व्यवसायपूर्व कौशल्ये यांचा विकास करण्यात येईल. तसेच त्यांना राजीव गांधी मुक्त शाळेमार्फत 10 वी पर्यंत शालेय शिक्षण पूर्ण करता येईल. तसेच विना अनुदानित अथवा सीएसआर अंतर्गत निधीद्वारे संचातिल विशेष शाळांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. याशिवाय राज्याच्या प्रत्येक विभागात प्रमुख दिव्यांगत्वाचे प्रतिनिधित्व करणारी एक आदर्श शाळा/कार्यशाळा स्थापन करण्यात येईल असेही ते पुढे म्हणाले.

दिव्यांगांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीही या धोरणात विशेष तरतूद केली आहे. विविध शिक्षण प्रवाहातील पदव्युत्तर पाठ्यक्रमासोबतच विकास कार्य आयोजन करणारे स्वतंत्र दिव्यांगत्व अध्ययन केंद्र प्रत्येक विभागात स्थापन करण्यात येईल. तसेच अतिउच्च शिक्षण एम.फिल, पी. एच.डीच्या शिक्षणासाठी दिव्यांगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच त्यांना वसतिगृहात 5 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दिव्यांगाना शासकिय आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेता येईल, यासाठी त्यांना ये-जा करण्यासाठी वाहतुक व्यवस्था करण्यात येईल. याशिवाय केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे सर्व सवलती देण्यात येतील. दिव्यांगांच्या रोजगारावरही या धोरणात विशेष भर देण्यात आला असून औद्योगिक क्षेत्रात निर्माण झालेल्या रिक्त जागा किंवा सवलतीच्या शासकिय जमिनीवर उभारलेल्या संस्था वा इतर सुविधा शासनाने उपलब्ध करून दिल्या आहेत अशा सर्व ठिकाणी निर्माण झालेल्या सर्व रिक्त जागा भरताना दिव्यांग व्यक्तींना आरक्षणाचा लाक्ष देण्यात येणार आहे असे ते म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले की, दिव्यांगाना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देऊन त्यांना शासकिय कर्ज सुविधा व व्याजाच्या परतफेडीमध्ये अनुदान सुविधा देण्यात येईल. राज्य आणि स्थानिक संस्था दिव्यांग व्यक्ती उद्योजक यांना निवासी कार्यशाळा वा कारखाने उभारण्यासाठी प्राधान्याने व सवलतीच्या दरात उपलब्ध असेल तेथे जमिन उपलब्ध करून देण्यात येईल. एमआयडीसी अथवा उद्योग समुहासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रातही दिव्यांगांना जमिन उपलब्ध करून देण्यात येईल.

दिव्यांगाना स्वयंरोजगार, योग्य निवृत्तीवेतन आणि अधिक मदतीची गरज असणाऱ्या दिव्यांगांना बेरोजगार भत्ता तसेच शासकिय सामुहिक निवास योजनेमध्ये निवास करणाऱ्या बौध्दिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी , त्यांच्या सामुहिक निवास योजनेसाठी अर्थसंकल्पात राखीव असलेल्या निधीव्यतिरिक्त आर्थिक मदत करण्यात येईल. तसेच अशा संस्थांना शासकिय जमिन उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही या धोरणात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुढे बडोले म्हणाले की पालकांच्या निधनानंतर एकटे असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना सामुहिक निवास वा गट निवास सुविधा पुरवण्याचा अनुभव असलेल्या संस्थांना मदत करण्याची तसेच दिव्यांग मुलांना त्यांच्या संमतीशिवाय घराबाहेर टाकू नये तसेच वारसा हक्काने त्यांना मिळालेल्या संपत्तीच्या सुरक्षितता जपण्याची तरतूदही या धोरणात आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय न्यासाद्वारे मोफत आरोग्य विमा योजना मिळत नसल्यास त्यांना राज्य आरोग्य विमा योजनेस त्यांच्या त्यांच्या वार्षिक हप्त्याचे प्रिमियम स्वतंत्रपणे भरण्यात येईल. उच्च आधाराची गरज असणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींच्या पालाकांच्या आर्थिक स्थितीनुसार वाजवी निर्वाहभत्ता. तर प्रभावित दिव्यांग व्यक्तींना प्रत्यक्ष निवृत्ती वेतन या धोरणानुसारदेण्यात येईल. समुचित शासन योजना, उपयोजना व कार्यक्रमांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना द्यावयाच्या सहाय्याचे प्रमाण इतर लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या सहाय्याच्या प्रमाणापेक्षा 25 टक्के इतके प्रमाण ज्यादाचे अशी रचना या धोरणात केलेली आहे, असेही बडोले यांनी स्‌पष्ट केले.

कृषी जमिन व घर बांधणी, उद्योग उभारणी, उत्पादन केंद्र, मनोरंजन केंद्र यासाठी सवलतीच्या दरात जागा देण्याच्या योजनेत 5 टक्के लाभार्थी दिव्यांगांचे असतील. तसेच घर, व तत्सम योजनांमध्ये 5 टक्के आरक्षण दिव्यांग व्यक्तींसाठी असल्याचे सांगून बडोले पुढे म्हणाले की, दिव्यांग महिलांशी लग्नासाठी स्वतंत्रपणे व संपूर्ण सहमतीने तयार होणाऱ्या व्यक्तीस 50 हजार रूपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते, असेही ते म्हणाले.

आता २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना प्रमाणपत्रे
Published On: Sep 17 2018

दैनिक पुढारी,

पुणे : प्रतिनिधी
आतापर्यंत राज्यात केवळ सहा प्रकारच्या दिव्यांगांना दिव्यांगत्त्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. मात्र, आता केंद्र शासनाच्या ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016’ची अंमलबजावणी राज्यात सुरू केली आहे. त्यानुसार या अधिनियमात नव्याने समाविष्ट केलेल्या 15 प्रकारातील दिव्यांगांनाही दिव्यांगत्त्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी तपासणी प्रत्येक जिल्ह्यातील संबंधित रुग्णालयातून करण्यात येणार असून त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावे लागणार आहेत. 

पूर्वीच्या कायद्यानुसार दृष्टीदोष, कर्णबधीरता, शारीरिक दिव्यांगता, मानसिक आजार, बौद्धिक दिव्यांगता आणि बहुदिव्यांगता हे सहा दिव्यांग प्रकार आहेत. केंद्र शासनाने 28 डिसेंबर 2016 रोजी ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016’ हा नवीन कायदा संमत केला आहे. या कायद्यानुसार आणखी 15 दिव्यांग प्रकारांचा नव्याने समावेश करत एकूण 21 प्रकारच्या दिव्यांग प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये  शारीरिक वाढ खुंटणे, स्वमग्नता, मेंदुचा पक्षाघात, स्नायुंची विकृती, मज्जासंस्थेचे जुने आजार, अध्ययन अक्षमता, मल्टीपल स्न्लेरॉसिस, वाचा व भाषा दोष, थॅलेस्मिया, हिमोफेलिया, सिकल सेल डिसीज, दृष्टीक्षीणता आणि कुष्ठरोग या प्रकारांचा समावेश नव्याने केलेला आहे. केंद्र शासनाचा नवीन कायदा मंजूर झाला तरी प्रमाणपत्रे मिळत नव्हती. मात्र आता सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांना प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी राज्य शासनाने एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.

दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी तो ज्या जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्याच जिल्ह्यातील संस्थेमार्फत मुल्यमापन करून देण्यात येणार आहेत. मात्र त्या प्रकारचे तज्ज्ञ त्या जिल्ह्यात उपलब्ध नसतील तर जवळच्या जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालय, शासकीय किंवा महानगरपालिका वैद्यकीय महाविद्यालये-रुग्णालयांतून प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्यासाठी  www.swavlambancard.gov.in या संकेतस्थळावरून देखील अर्ज करता येणार आहे.

    अर्ज करण्यासाठी ही लागणार कागदपत्रे

ऑनलाईन अर्ज हा अर्जदाराने किंवा तो सक्षम नसल्यास कायदेशीर पालकांना अर्ज करता येतील. त्यासाठी ओळखीचा पुरावा, निवासी पुरावा, दोन पासपोर्ट फोटो, सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच यापूर्वी एसएडीएम प्रणालीद्वारे दिलेले दिव्यांग प्रमाणपत्रही वैध राहणार आहेत.

आपल्या शाळा नावारूपाला आणायच्या असतील तर...

*_आपल्या शाळा नावारूपाला आणायच्या असतील तर_*  मुख्याध्यापक यांनी करायची कामे अवश्य वाचा         

.......................................................
1.शाळेत केंव्हा पण येणे जाणे टाळा
2.शाळेतून सर्वांबरोबर वेळेनुसार  घरी जा.
3. पूर्ण वेळ नियमाने व्यवस्थापन करा,अतिरेक करू नका
4 .स्वतःची गुणवत्ता दररोज तपासा.
5. गणवेशाचा आग्रह स्वतःला पण ठेवा.
6.शिक्षक पण माणसंच आपली वैरी नाहीत हे लक्ष्यात  ठेवा.
7. गैरहजरीचे निमित्त शाळेच्या  कामासाठी  सांगणे बंद करा.
8. मुख्याध्यापकने शिक्षक आणि शिक्षिका बरोबर प्रेमाने नियमाने मर्यादा  ओळखून वागावे
9. शिक्षकाना त्याच्या हक्काचे सहकार्य मोकळ्या मनाने करावे
   
10 .आपण मालक आहोत  म्हणुन शिक्षकांना विश्वासात न घेता काम करू नका.एकीचे बळ हेच खरे असते
11.आपण स्वतःचाच विचार न करता शिक्षकांचा , विद्यार्थ्याचा अर्थात शाळेचा विचार करा. *मुख्याध्यापकने गटबाजी करायची नसते यांचे भान ठेवा*
12.शाळेत राजकारणाचा वापर न करता ज्ञानाचा वापर करा आणि स्वतःचा हट्टीपणा / इगो सोडा.
13 .व्यवस्था ढासळली म्हणजे आपण चुकत आहोत याची जाणीव आहे का ते पहा.
   
14.मुख्याध्यापकांनी बाहेर  टाईमपास करणे  थांबवा आणि शाळेेत वेळ द्या.
15 .आपण बाहेर जाताना ज्येष्ठ शिक्षकांना सांगूनच जाणे कारण आपण जबाबदार व्यक्ती आहोत
    याची जाणीव ठेवा.
16.तुम्ही  कोणालाही चुकीची कामे करा असे सांगुन पुन्हा त्याच्या वर रागवू नका.
17. कोणताही निर्णय स्वतःच घेऊन ड्युटीचा त्रास करून घेऊ नका.
18. गुमान ड्युटी करणाऱ्यां शिक्षकांना  कमी समजू नका अन् अपमानीतही करु नका.
19. फक्त मुख्याध्यापक आपणच शाळेचे नाव उज्ज्वल करू शकतो हे विसरुन टाका नाही तर शाळा ढासळेल,सर्वांचीच गरज असते.
20 .आपल्या आजूबाजूचे सर्व अज्ञानी आहेत ,त्यांना यातले काय माहिती काय ??? असे समजू नका तर सगळ्यांना घेऊन काम करा
21.आपल्या चांगल्या  आदर्शाने  इतरांना चालना मिळेल आपली उंची वाढेल असे वागा .                            
22. कुणी चांगले काम करत असेल त्याला प्रोत्साहन दया . *निंदानालस्ती करु नका* ,नावे ठेऊ नका याउलट त्यांना सहकार्य करा.
23. शाळा संहिता नियम सर्वांना सारखा आहे हे विसरू नका
24.काम करणाऱ्याना त्रास देऊ नका. स्वतःच्या बुद्धीचा वापर सक्तीने करु नका .तुम्हीही कर्मचारी  आहात हे कदापि विसरू नका...
25.वरिष्ठांचा आदर करा...(वयाने आणि नियुक्तीने ,ज्ञानाने ,अनुभव असलेल्या) लोकांना जवळ घेऊन काम करा.
26.खरे ते स्वीकारा ,मान्य करा....माझे तेच खरे असा अट्टाहास धरू नका..नियमाचा आदर करा
27.आपला अमूल्य वेळ दुसऱ्याना कमी लेखण्यात , टीका, निंदा  करण्यात घालवू नका. *मुख्याध्यापकने घमेंड,अहंकार व गर्विष्ठ असता कामा नये अन्यथा शाळेचे नुकसान अटळ*
28.सहकाऱ्यांच्या विषयी जाणीवपूर्वक गैर समज पसरवू नका..कारण तेच आपल्या कामाचे हात आहेत
29.आपला अमूल्य वेळ शाळेत घालवा....बाहेर राजकारणात नाही समजून घ्या...
कारण समाजात आणि शाळेत आपण ज्या गोष्टी देतो त्याच गोष्टी आपल्याकडे परत येत असतात...
*लक्षात घ्या विद्यार्थी,पालक व समाज या सर्वांचेच आपल्या कृतीकडे बारकाईने लक्ष असते*